काठमाडाैं, ११ भदाै । नेकपा (एमाले) ले आगामी आम निर्वाचनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आज सम्पन्न चौथो बैठकले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा पार्टीले बहुमत ल्याउने गरी निर्वाचनमा जाने र उनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो ।

बैठकले मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन साँचो अर्थमा जनमत संग्रहका रुपमा देखापरेकाे ठहर गरेकाे छ । ‘अग्रगमन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर शक्तिका विरुद्धमा बनिरहेका दृश्य र अदृश्य गठबन्धनहरुले यस निर्वाचनलाई झन् पेचिलो बनाउँदै लगेको छ ।’ स्थापनाकालदेखि नै प्रतिक्रियावादीहरुका षड्यन्त्र र घेराबन्दीहरुलाई परास्त गर्दै मुलुक र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै यहाँसम्म आइपुगेको पार्टीले यस निर्वाचनमा हरहालतमा सफलता हासिल गर्नैपर्छ भनिएकाे छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन जस्तै संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको आवधिक निर्वाचनलाई पनि समयमै नगर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले अनेक तिकडम गरेकाे निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्नका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न सरकार सक्रिय रहेकाे एमालेकाे बुझाइ छ । ‘निर्वाचन घोषणा भइपछि स्वतः काम चलाऊमा रुपान्तरण भइसकेको सरकारलाई निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र मुलुकलाई असर गर्ने गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तर, सामान्य लोकतान्त्रिक मर्यादाको पनि धज्जी उडाउँदै र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सरकारले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नका लागि आफ्ना नातागोता पोस्ने, विभिन्न नियुक्ति गर्ने, सरुवा–बढुवा गर्ने, आफू अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई ठेक्कापट्टा दिने र विदेशीसँग सम्झौता गर्नेजस्ता कतिपय गम्भीर निर्णयहरु गरिरहेको छ ।’ पार्टीकाे समसामयिक निर्णयमा भनिएकाे छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाे जनाउँदै आफ्नो स्पष्ट संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नबाट निर्वाचन आयोग चुक्दा सुरुदेखि नै समग्र निर्वाचन प्रक्रिया कमजोर हुने विगतका कतिपय सन्दर्भहरुमा निर्वाचन आयोगको भूमिका आफ्नो दायित्व अनुकूल नभएको पनि भनेकाे छ । कुनै पक्षको दवाव र प्रभावमा नपरी संविधान र कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगलाई एमालेले आग्रह गरेकाे छ ।

महंगी र कालाबजारीले मुलुक आक्रान्त बनेको, आमनागरिकको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको अत्यधिक मूल्यबृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका, भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आयो भनेर रातारात मूल्यबृद्धि गर्ने सरकारले घटेर आउँदाचाहिँ नघटाएकाे, मूल्यबृद्धिको फाइदा निश्चित व्यापारिक समूहले कालाबजारीमार्फत् उठाइरहेकाे एमालेकाे भनाइ छ ।

जनताको दैनिक जीवनमाथि गरिएको यसप्रकारको खेलवाडप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै जनजीवन सहज बनाउने गरी मूल्य र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

यस्तै, मुलुकमा भएका अनियमितता र कानुनविपरीतका क्रियाकलापहरु नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार स्वयम् राज्यलाई कमजोर बनाउने, निश्चित व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिहरु सामेल गरेर करका दरहरु निर्धारण गर्ने, राज्यको ढुकुटीमा प्वाल पार्ने र निश्चित व्यापारिक समूहहरुको स्वार्थपूर्ति गर्ने काममा व्यस्त रहेकाे भन्दै निश्चित व्यापारिक घरानालाई लक्षित गरेर नीति–नियम बनाउने सरकारको अत्यन्त आपत्तिजनक दुष्कर्मले मुलुकलाई क्रमशः माफियाकरणको बाटोतिर उन्मुख गराइरहेको एमालेले बताएकाे छ ।

‘सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सेटिङका ठूल्ठूला अनैतिक र आपराधिक कामहरु भइरहेका छन् । यस्ता अनैतिक र आपराधिक क्रियाकलापहरुको घोर भत्सर्ना गर्दै यो बैठक ती कुकर्महरु अविलम्ब रोक्न सरकारलाई खबरदारी गर्दछ ।’ बैठकले भनेकाे छ ।

यस्तै, किसानका लागि अनिवार्य रासायनिक मल उपलब्ध गराउने न्यूनतम दायित्वबाट सरकार पूरै विमुख भएको, शैक्षिक सत्र सुरु भएको आधा बर्ष पुग्न लाग्दा विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ननसकेकाे अवस्थामा सरकार कानमा तेल हालेर बसेकाे कारण अनिवार्य शिक्षा हासिल गर्ने अधिकारबाट बालबालिकाहरु विमुख हुने अवस्था उत्पन्न भएको पनि जनाएकाे छ ।

यस्तै, सरकारले कोरोना बीमाको रकम उपलब्ध नगराउने, स्वास्थ्य बिमा असफल पार्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निस्प्रभावी बनाउने जस्ता कामहरु गरिरहेको,  मिटरब्याजीको आतंकबाट पीडित मधेसका जनताले त्यसका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाइरहँदा पनि सुनुवाइ नभएकाे र उल्टै उनीहरुमाथि ज्यादती गरिँदा पनि सरकार मौन बसेकाेमा सरकारको यस्तो नालायकीप्रति खेद प्रकट गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न र आवश्यक व्यवस्था अविलम्ब मिलाउन माग गरेकाे छ ।